55 Lakh NFSA Ration Cardholders in Gujarat अगर आप NFSA राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने सरकार से मुफ्त या सस्ते दर पर अनाज ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। गुजरात सरकार ने गरीबों के हक के अनाज में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
राज्य के अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच शुरू की है, जिसके तहत 75 लाख NFSA कार्डधारकों में से 55 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है। सरकार का कहना है कि इनमें से कई लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, फिर भी गरीबों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
कौन हैं इस जांच के निशाने पर? NFSA Ration Cardholders in Gujarat
जांच में सामने आया है कि कई आयकर भरने वाले, बड़े जमीनदार, GST चुकाने वाले व्यापारी और कंपनियों के निदेशक भी इस सूची में शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन जारी हो रहा है।
सरकार की सख्त कार्यवाही
- जिन्हें नोटिस भेजा गया है, उन्हें अपने जिला आपूर्ति अधिकारी के पास लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा।
- अगर उनका जवाब मान्य पाया गया, तो उनका कार्ड जारी रहेगा।
- अगर जवाब अमान्य पाया गया, तो कार्ड Non-NFSA श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उन्हें मुफ्त या सस्ते अनाज का लाभ तुरंत बंद हो जाएगा।
क्यों उठाया गया यह कदम?
गुजरात सरकार का कहना है कि यह कदम गरीबों और ज़रूरतमंद परिवारों तक योजना का सही लाभ पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी है।
- फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा।
- भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
- ज़रूरतमंद परिवारों को समय पर अनाज मिलेगा।
किन मानदंडों पर भेजे गए नोटिस?
- सरकार ने विशेष तौर पर निम्न लोगों को निशाने पर लिया है:
- आयकरदाता
- बड़े जमीनदार
- GST भरने वाले व्यापारी
- कंपनी निदेशक
- मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी राशन कार्ड
आपके लिए ज़रूरी संदेश
अगर आपके पास NFSA राशन कार्ड है और आप वास्तव में इस योजना के पात्र नहीं हैं, तो जल्द ही अपने कार्ड को स्वेच्छा से सरेंडर कर दें। इससे न केवल आप कानूनी परेशानियों से बचेंगे, बल्कि किसी ज़रूरतमंद का हक भी नहीं मारा जाएगा।